जयपुर | गांव मंच /डेस्क
77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासन सचिवालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य कर्मचारियों की कैडर संबंधी समस्याओं और विसंगतियों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों की कार्यकुशलता और दक्षता बढ़ाने के लिए सचिव, कार्मिक की अध्यक्षता में एक अलग कमेटी भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार संविधान की लोककल्याणकारी भावना को जमीन पर उतार रही है। उसी दिशा में राज्य सरकार भी गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है।
युवाओं को रोजगार पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा इस वर्ष 1 लाख नई भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य सरकार 5 साल में 4 लाख सरकारी भर्तियों का लक्ष्य हासिल करेगी।
निजी क्षेत्र और निवेश से भी खुले रोजगार के द्वार
मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी करीब ढाई लाख युवाओं को रोजगार मिला है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा। युवाओं के लिए 71 नए राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान युवा नीति, रोजगार नीति और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर उद्यमिता की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है।
कौशल विकास और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
राज्य सरकार अब तक 3.37 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, और 65 i-स्टार्ट नेस्ट स्थापित कर चुकी है। वहीं 658 स्टार्टअप्स को 22.5 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है।
कर्मचारी कल्याण के लिए बड़े फैसले
मुख्यमंत्री ने बताया कि सचिवालय में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के 584 और शीघ्रलिपिक के 194 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में राहत देते हुए आवेदन की समय सीमा 90 से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है।
मुख्य सचिव का बयान
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आई-गॉट कर्मयोगी और राजकाज के माध्यम से 7.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और ई-ऑफिस एनालिटिक्स से 5–6 घंटे में फाइल निस्तारण हो रहा है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ उत्कृष्ट कार्मिकों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर शासन सचिव कार्मिक अर्चना सिंह, राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कजोड़ मल मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
