गांव मंच डेस्क, संगरिया 23 अप्रैल | संगरिया विधानसभा क्षेत्र में गेहूं खरीद केंद्रों के लक्ष्य घटा दिए गए हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचना अब मुश्किल हो गया है। किसान अब अपनी उपज को लेकर असमंजस में हैं।
किसानों की मांग और समस्या
किसानों का आरोप है कि खरीद कोटा मनमाने ढंग से कम किया गया है। किसान नेता बलकौर सिंह ढिल्लों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने खरीद केंद्रों का कोटा बढ़ाने की मांग की है।
दीनगढ़-ढाबा केंद्र पर पिछले साल 46,714 क्विंटल गेहूं की तुलाई हुई थी। इस बार लक्ष्य केवल 27,370 क्विंटल रखा गया है। बोलवाली केंद्र का लक्ष्य भी 40,000 से घटाकर 36,520 क्विंटल कर दिया गया है। चक हीरासिंह वाला केंद्र का लक्ष्य 80,000 से घटाकर मात्र 5,000 क्विंटल कर दिया गया है। संगरिया शहर का कुल लक्ष्य पिछले साल के 1,020,000 क्विंटल से घटकर इस बार 913,000 क्विंटल रह गया है।
प्रशासनिक उदासीनता और किसानों का भविष्य
इतनी भारी कटौती से किसानों को अपनी फसल औने-पौने दामों पर निजी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। संगरिया एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के किसान अपनी मेहनत की कमाई का उचित मूल्य पाने के लिए सरकारी केंद्रों पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। समय पर तुलाई न होने से फसल के रखरखाव और उसे सुरक्षित रखने की चुनौती भी बढ़ जाती है।
अधिकारियों को कड़ा संदेश
बलकौर सिंह ढिल्लों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव को भी पत्र भेजे हैं। उपखंड अधिकारी जय कौशिक और तहसीलदार मोनिका बंसल को भी ज्ञापन दिए गए हैं। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि यदि लक्ष्यों की तुरंत समीक्षा नहीं की गई, तो क्षेत्र में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो सकता है। किसान अपनी मेहनत का हक मांगने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए खरीद केंद्रों के कोटे को बढ़ाए।
अतिरिक्त जानकारी और सहायता
- सरकारी खरीद और MSP नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट देखें।
- किसान अपनी समस्याओं के समाधान और नवीनतम सरकारी अपडेट के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पोर्टल पर जा सकते हैं।
- राजस्थान सरकार की अन्य कृषि कल्याणकारी योजनाओं के लिए राजस्थान सरकार का पोर्टल एक उपयोगी संसाधन है।
राजस्थान में पंचायतों, ग्राम सभाओं और ग्रामीण योजनाओं से जुड़ी ताज़ा खबरें गाँव मंच के किसान सेक्शन में भी उपलब्ध हैं।
