गावं मंच डेस्क, जयपुर 24 अप्रैल। राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए सरकार ने राजीविका कार्यक्रम को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में कहा कि SHG उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे बाजार में उनकी मांग बढ़ेगी और बिक्री में भी सुधार होगा। साथ ही, उपखंड और जिला स्तर पर उत्पादों की सूची तैयार कर उनके विपणन की ठोस योजना बनाई जाएगी।
इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिए कि SHG महिलाओं को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाए। इससे उनकी आय में स्थिर वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।
बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद निर्माण
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पाद तैयार किए जाएं। साथ ही, रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए विशेष योजना बनाई जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर संचालित उत्पादन इकाइयों से महिलाओं को जोड़ा जाए। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों पर फोकस
बैठक में कृषि और गैर-कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाया जाए। इसके साथ ही, उन्हें आगे बढ़ाकर “मिलेनियर दीदी” बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं।
ऋण योजनाओं से मिलेगा लाभ
सरकार ने SHG महिलाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने पर भी जोर दिया है। बैंक सखी की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, सुविधा ऋण योजना, समर्थ सखी ऋण योजना और मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के जरिए अधिक महिलाओं को लाभ देने की योजना बनाई गई है।
सोलर और ई-कॉमर्स से जुड़ाव
मुख्यमंत्री ने SHG समूहों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने के निर्देश दिए। इससे उत्पादन लागत कम होगी। साथ ही, “सोलर दीदी” के प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द आयोजित किए जाएंगे।
इसके साथ ही, SHG उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।
राजसखी स्टोर्स और महिला BPO पर जोर
सरकार संभाग मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर्स खोलने की योजना बना रही है। इससे SHG उत्पादों को बाजार मिलेगा।
इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला BPO स्थापित करने और महिलाओं को बिजनेस एसोसिएशन से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा
सरकार राजस्थान महिला निधि को NBFC के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे महिलाओं को वित्तीय सहायता आसानी से मिल सकेगी।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।
- राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट: https://rajasthan.gov.in
- राजीविका (Rajasthan Rural Livelihood Mission): https://rajivika.rajasthan.gov.in
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): https://aajeevika.gov.in
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: https://wcd.nic.in
राजस्थान में पंचायतों, ग्राम सभाओं और ग्रामीण योजनाओं से जुड़ी ताज़ा खबरें गाँव मंच के पंचायत सेक्शन में भी उपलब्ध हैं।
