गावं मंच जयपुर, 22 मई । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में आयोजित मंत्रिमण्डल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। प्रदेश को ‘विकसित राजस्थान@2047’ विजन के अनुरूप वैश्विक औद्योगिक हब बनाने के उद्देश्य से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 का अनुमोदन किया गया है।
इसके साथ ही, बैठक में पेंशनर्स कल्याण, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास से जुड़े कई दूरगामी नीतिगत फैसलों को हरी झंडी दिखाई गई।
वर्ष 2028-29 तक $350 बिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह नई नीति मुख्य रूप से 4G (ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन) के रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है:
- इकोनॉमी को रफ्तार: इस नीति का मुख्य लक्ष्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028-29 तक 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
- भविष्य की तकनीक को बढ़ावा: राज्य में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, जीसीसी (GCC) और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक उद्योगों के साथ-साथ जैम्स एंड ज्वैलरी, टेक्सटाइल और एग्रो प्रोसेसिंग को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- रोजगार और निवेश: जैसलमेर में डालमिया सीमेंट को ₹3,047 करोड़ के निवेश से लगने वाले सीमेंट प्लांट हेतु 121.42 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई, जिससे 820 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जेके सीमेंट को रेलवे लाइन के लिए भूमि आवंटित की जाएगी।
पेंशन नियमों में संशोधन: मोबाइल एप से बनेगा जीवन प्रमाण पत्र
राज्य सरकार ने ‘राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996’ में तीन महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी देकर लाखों पेंशनर्स और विशेष योग्यजनों को बड़ी राहत दी है:
- फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी: अब बुजुर्ग पेंशनर्स को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वे घर बैठे मोबाइल एप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) प्रस्तुत कर सकेंगे।
- अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिकार: राजपत्रित अधिकारियों के साथ-साथ अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर सभी अराजपत्रित कार्मिकों को भी एसएसओ (SSO) आईडी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- दिव्यांग बच्चों को राहत: विशेष योग्यजन बच्चों को अब स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र हर 3 साल में देने के बजाय जीवन में केवल एक बार ही प्रस्तुत करना होगा।
25 मई से ‘वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान’ की शुरुआत
जल संसाधन मंत्री ने बताया कि गंगा दशमी (25 मई) से विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) तक प्रदेशभर में ‘वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान’ चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नदियों, बांधों और तालाबों की साफ-सफाई (डी-सिल्टिंग) की जाएगी। 5 जून को उत्कृष्ट कार्य करने वाले जल योद्धाओं और पंचायतों को ‘जल गौरव सम्मान’ से नवाजा जाएगा।
इसके अतिरिक्त, हाल ही में संपन्न हुए ‘मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान’ के ड्राफ्ट मास्टर प्लान को मंजूरी देने के लिए 26 मई को प्रदेशभर की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी।
- नई औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहनों और रीको (RIICO) के औद्योगिक भूखंडों की विस्तृत जानकारी के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की नई ऑनलाइन प्रक्रिया और आईएफएमएस (IFMS) पोर्टल के अपडेट्स देखने के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
राजस्थान में पंचायतों, ग्राम सभाओं और ग्रामीण योजनाओं से जुड़ी ताज़ा खबरें गाँव मंच के पंचायत सेक्शन में भी उपलब्ध हैं।
नोट:- यह विचार लेखक पत्रकार अंकित तिवारी Ankit Tiwari के है।
