गाँव मंच डेस्क, राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2026 के तहत 13वां चरण 12 अगस्त 2026 से शुरू होगा। इस चरण में निवेशकों को 4500 से अधिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य पारदर्शी और त्वरित भूखण्ड आवंटन सुनिश्चित करना है।
100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध होंगे भूखण्ड
- रीको ने प्रदेश के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया है। इन क्षेत्रों में उद्योग और लॉजिस्टिक गतिविधियों के लिए भूखण्ड उपलब्ध होंगे।
- यदि किसी भूखण्ड के लिए केवल एक आवेदन मिलेगा, तो उसका प्रत्यक्ष आवंटन किया जाएगा।
- एक से अधिक आवेदन मिलने पर ई-लॉटरी आयोजित होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी।
1 सितंबर को होगी ई-लॉटरी
- रीको के अनुसार 1 सितंबर 2026 को ई-लॉटरी आयोजित की जाएगी। इससे आवंटन प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहेगी।
- निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए योजना की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
एमओयू करने वाले निवेशकों को मिलेगा लाभ
- राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट के तहत एमओयू करने वाले निवेशकों को प्राथमिक लाभ मिलेगा।
- जिन उद्यमियों ने अभी तक एमओयू नहीं किया है, वे अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।
Edited by- Krishika Agarwal
