गाँव मंच डेस्क दिल्ली, 13 फरवरी। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना (IAF) के लिए 114 राफेल जेट खरीदने के ₹3.25 लाख करोड़ के सौदे को मंजूरी दे दी। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा अनुबंध है। सौदे ने कई कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं को पार किया।
सौदे का महत्व
विशेषज्ञों के अनुसार यह खरीद भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए अहम है। नए जेट मल्टी-रोल क्षमता वाले हैं और आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इससे वायु सेना की युद्ध तैयारी और सीमा सुरक्षा में सुधार होगा।
तकनीकी और युद्धक क्षमता
राफेल जेट फ्रांस में निर्मित है। इसमें उच्च गति, लंबी दूरी की मार क्षमता और अत्याधुनिक रडार प्रणाली है। इसके अलावा, जेट में विभिन्न प्रकार के हथियार और मिसाइल सिस्टम लगे हैं। इससे भारत को आधुनिक वायु युद्ध में रणनीतिक बढ़त मिलेगी।
खरीद प्रक्रिया और मंजूरी
इस सौदे में भारत और फ्रांस के रक्षा विभाग के बीच कई स्तरों की बातचीत हुई। कई चरणों में सुरक्षा, वित्तीय और कानूनी समीक्षा की गई। अंततः सभी बाधाओं को पार करते हुए सरकार ने सौदे को अंतिम मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अनुबंध पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानकों के अनुरूप है।
रणनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव
विशेषज्ञों के अनुसार यह सौदा न केवल वायुसेना की क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग को भी मजबूत करेगा। क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। यह सौदा आधुनिक विमानन तकनीक के आयात और प्रशिक्षण के लिए भी नए अवसर खोलेगा।
डिलीवरी और आगे की प्रक्रिया
पहला बैच राफेल जेट जल्द ही डिलीवरी के लिए तैयार होगा। अगले कुछ वर्षों में सभी 114 जेट वायुसेना को मिल जाएंगे। इसके बाद प्रशिक्षण, रखरखाव और हथियार प्रणाली का कार्य शुरू होगा। अधिकारियों का कहना है कि पूरा कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
आर्थिक और रक्षा बजट पर असर
₹3.25 लाख करोड़ का यह अनुबंध रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा है। वित्तीय और रणनीतिक स्तर पर इसे देश की सुरक्षा और आधुनिक वायुसेना क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
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