गाँव मंच डेस्क, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। इन योजनाओं में रोजगार, बैंक ऋण और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। साथ ही, महिलाओं की सुविधाओं और स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया है।
स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा आर्थिक संबल
महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) पर फोकस है। इनके लिए ₹1,000 करोड़ की आजीविका सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा, ₹10,000 करोड़ से अधिक का बैंक क्रेडिट उपलब्ध कराने की योजना है। इससे महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सकती है।
लखपति दीदियों और सोलर दीदियों को प्रोत्साहन
लखपति दीदियों को 1.5 प्रतिशत ब्याज पर ₹1.5 लाख तक ऋण देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य महिलाओं की आय बढ़ाने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही, 25,000 सोलर दीदियों का कैडर तैयार करने की योजना है। यह पहल महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर खोल सकती है।
महिला खिलाड़ियों को मिलेगी वित्तीय सहायता
- महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
- इसके तहत पात्र खिलाड़ियों को ₹5 लाख तक की मदद मिल सकेगी।
- आर्थिक सहयोग से प्रशिक्षण और खेल संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- इससे खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य है।
Edited by- Krishika Agarwal
