गाँव मंच डेस्क जयपुर, 13 फरवरी। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और नए उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से RIICO द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को उनकी आवश्यकता और रुचि के अनुसार आरक्षित दरों पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराना है।
आठवें चरण में बढ़ती निवेशक भागीदारी
मार्च 2025 से प्रारंभ हुई इस योजना के अब तक आठ चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। योजना के तहत जो निवेशक ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024’ में प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए सरकार के साथ एमओयू कर चुके हैं, उन्हें आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटित किए जा रहे हैं।
योजना के अब तक के सभी चरणों में 1548 भूखण्डों के लिए 2300 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आठवें चरण में भी निवेशकों का उत्साह दिखाई दिया, जिसमें 230 औद्योगिक भूखण्डों के लिए 380 आवेदन आए।
ऑफर लेटर और संभावित निवेश
इन भूखण्डों के लिए ऑफर लेटर जारी किए जा रहे हैं। इससे RIICO को लगभग 343 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इन भूखण्डों से लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश होने और करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
पहले सात चरणों का प्रदर्शन
योजना के पहले सात चरणों में 1230 निवेशकों को भूखण्ड आवंटित/ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत लगभग 1985 करोड़ रुपये मूल्य की 320 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। इससे प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं।
निवेशकों के लिए आरक्षित भूखण्ड
निवेशकों की मांग को देखते हुए योजना में औद्योगिक भूखण्डों के साथ-साथ लॉजिस्टिक भूखण्डों को भी शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को आरक्षित मूल्य पर भूखण्ड उपलब्ध कराना है। इसलिए अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन और सशस्त्र/अर्धसैनिक बलों के मृतक आश्रितों के लिए विशेष भूखण्ड आरक्षित हैं।
योजना की अवधि और आगे की जानकारी
RIICO के प्रबंध निदेशक ने बताया कि राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, अधिक उद्योग स्थापित करने और निवेशकों को आरक्षित दर पर भूखण्ड देने के लिए यह योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि निवेशक लगातार प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत भूखण्डों के लिए RIICO से संपर्क कर रहे हैं।
प्रत्यक्ष आवंटन योजना की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
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