गांवमंच डेस्क | जयपुर
5 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बुधवार को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी एवं आयोग के सदस्यों ने वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने और चुनावी सुधारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता
प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव समय पर कराने का जो संकल्प राज्य सरकार ने लिया था, उसकी दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। ओबीसी आयोग रिपोर्ट राजस्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत स्थानीय लोकतंत्र ही सुशासन और प्रभावी जनभागीदारी की आधारशिला है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोकतांत्रिक संस्थाएं समयबद्ध और प्रभावी तरीके से कार्य करें।
वन स्टेट-वन इलेक्शन व्यवस्था पर जोर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वन स्टेट-वन इलेक्शन व्यवस्था को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में विभिन्न स्थानीय चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो इससे समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार इस व्यवस्था से:
- बार-बार चुनाव कराने की आवश्यकता कम होगी,
- प्रशासनिक मशीनरी विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेगी,
- जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतरता बनी रहेगी,
- और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रियाओं के बेहतर समन्वय से शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकती है। ओबीसी आयोग रिपोर्ट राजस्थान
आयोग ने सौंपा वर्ष 2026 का प्रतिवेदन
राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने आयोग की ओर से तैयार वर्ष 2026 का प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को सौंपा। आयोग ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं।
यह प्रतिवेदन राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय निकायों में उनकी भागीदारी से संबंधित महत्वपूर्ण सुझावों का आधार माना जा रहा है।
कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर राज्य सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में:
- पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर,
- विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल,
- नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा,
- मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास,
- ओबीसी आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन,
- तथा आयोग के सदस्य प्रो. राजीव सक्सैना, गोपाल कृष्ण, मोहन मोरवाल और पवन मावंडिया मौजूद रहे।
संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सरकार सक्रिय
- राज्य सरकार स्थानीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को समयबद्ध
- तरीके से कराने के लिए आवश्यक तैयारियों पर लगातार काम कर रही है।
- मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रशासनिक
- और कानूनी स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वन स्टेट-वन इलेक्शन जैसी व्यवस्था लागू होती है,
- तो इससे चुनावी खर्च में कमी आने के साथ-साथ शासन और विकास कार्यों में बेहतर समन्वय संभव हो सकता है।
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Edited by – Krishika Agarwal
