जयपुर। राजस्थान के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTG समुदायों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM-JANMAN के तहत विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के अनुसार, बारां जिले में रहने वाले सहरिया समुदाय सहित जनजातीय क्षेत्रों में आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
PM-JANMAN का उद्देश्य देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार के अनुसार यह मिशन 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू किया गया है।
149 ग्राम पंचायतों के 324 गांवों में सहरिया समुदाय को सुविधाएं
- राजस्थान सरकार के अनुसार, राज्य में सहरिया PVTG समुदाय की आबादी लगभग 1 लाख 30 हजार है।
- यह समुदाय बारां जिले की 149 ग्राम पंचायतों के 324 राजस्व ग्रामों में निवास करता है।
- PM-JANMAN के तहत बारां जिले के किशनगंज, शाहबाद सहित 8 ब्लॉकों में आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली
- और आंगनबाड़ी जैसी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है।
- बारां जिले के आठ पंचायत समितियों में सहरिया परिवारों के लिए PM-JANMAN के तहत आवास से जुड़े कार्य भी किए जा रहे हैं।
- राजस्थान सरकार के एक आधिकारिक दस्तावेज में सहरिया परिवारों के सर्वे और आवास स्वीकृतियों से संबंधित आंकड़े भी दर्ज हैं।
14,671 आवासों का निर्माण पूरा
- PM-JANMAN के तहत राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के माध्यम से 14 हजार 671 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।
- इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में 4 हजार से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए हैं।
- वहीं, वंचित एवं पात्र परिवारों को 16 हजार से अधिक विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए भी काम किया जा रहा है।
- राज्य सरकार के अनुसार अब तक 22 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है।
- PM-JANMAN के आधिकारिक उद्देश्यों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य
- और पोषण जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।
शिक्षा और कौशल विकास पर भी जोर
- जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा तथा कौशल विकास से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
- राजस्थान सरकार के अनुसार PM-JANMAN के तहत 15 मल्टीपर्पज सेंटर,
- 51 आंगनबाड़ी केंद्र और 51 वन-धन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।
- इसके अलावा 2 छात्रावासों का निर्माण पूरा हो चुका है,
- जबकि 19 अन्य छात्रावासों का कार्य जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) की
- ओर से PVTG समुदाय के 621 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है।
मोबाइल मेडिकल यूनिट से 2.45 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ
- दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार
- कल्याण विभाग की ओर से 8 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही हैं।
- राज्य सरकार के अनुसार इन मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से अब तक 2 लाख 45 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
- इसका उद्देश्य ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है, जहां नियमित स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
- PM-JANMAN के केंद्रीय ढांचे में भी स्वास्थ्य सेवाओं और मोबाइल मेडिकल यूनिट को
- PVTG समुदायों तक बुनियादी सेवाएं पहुंचाने के प्रमुख हस्तक्षेपों में शामिल किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के अवसरों पर फोकस
- PM-JANMAN के तहत बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ PVTG समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास
- और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।
- केंद्र सरकार की योजना के अनुसार PM-JANMAN को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों
- और विभागों के माध्यम से लागू किया जा रहा है और इसके लिए 11 प्रमुख हस्तक्षेप निर्धारित किए गए हैं।
- राजस्थान में भी विभागीय समन्वय के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में आवास, बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा
- और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
क्या है PM-JANMAN?
- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) केंद्र सरकार की ऐसी पहल है,
- जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)
- के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देना है।
- इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को की गई थी। इसका लक्ष्य 18 राज्यों
- और एक केंद्रशासित प्रदेश में रहने वाले 75 PVTG समुदायों तक सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क
- एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्थायी आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है।
- PM-JANMAN की आधिकारिक परिचालन गाइडलाइंस के अनुसार मिशन की अवधि 2023-24 से 2025-26 के लिए निर्धारित की गई थी,
- जबकि योजना से संबंधित स्वीकृतियां और कार्यान्वयन बाद की अवधि में भी जारी रहे हैं।
राजस्थान में PM-JANMAN के प्रमुख आंकड़े
| सुविधा/कार्य | उपलब्धि |
|---|---|
| सहरिया PVTG आबादी | लगभग 1.30 लाख |
| ग्राम पंचायतें | 149 |
| राजस्व ग्राम | 324 |
| पूर्ण आवास | 14,671 |
| नल कनेक्शन | 4,000+ |
| विद्युत कनेक्शन | 16,000+ |
| पूर्ण सड़क कार्य | 22 |
| मल्टीपर्पज सेंटर | 15 |
| आंगनबाड़ी केंद्र | 51 |
| वन-धन केंद्र | 51 |
| पूर्ण छात्रावास | 2 |
| कौशल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति | 621 |
| मोबाइल मेडिकल यूनिट | 8 |
| मोबाइल मेडिकल यूनिट से लाभान्वित | 2.45 लाख+ |
गांवमंच डेस्क
अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
https://tribal.nic.in/PM-JANMAN.aspx
https://tribal.nic.in/downloads/PVTG/OperationalGuidelinePMJANMAN.pdf
Edited by – Krishika Agarwal
