गांवमंच डेस्क | जयपुर, 4 अक्टूबर 2026
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार, 5 अक्टूबर को प्रदेश के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रमुखों एवं उपप्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से संवाद करेंगे। इस दौरान नगरीय निकायों की पहली 100 दिवसीय कार्ययोजना के साथ शहरों में विकास, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और अन्य जनसुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
100 दिवसीय कार्ययोजना पर होगा मंथन
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे।
- बैठक में प्रत्येक नगरीय निकाय की शुरुआती 100 दिनों की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी।
- सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता वाले विकास कार्यों को चिन्हित कर उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना है।
- इसके लिए नगरीय निकायों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
विकसित शहरों से साकार होगा विकसित राजस्थान का संकल्प
- मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित शहरों से ही विकसित राजस्थान का संकल्प साकार होगा।
- राज्य सरकार प्रदेश के शहरों को सुंदर, स्वच्छ, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक
- बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है।
- उन्होंने कहा कि समग्र रोडमैप के साथ 100 दिवसीय कार्ययोजना के माध्यम से
- नगरीय निकायों के विकास को गति दी जाएगी और शहरों का कायाकल्प किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री के अनुसार शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को केवल अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से नहीं,
- बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।
स्वच्छता, सड़क और पेयजल पर रहेगा फोकस
- बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शहरों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया।
- उन्होंने कहा कि स्वच्छता, सड़क, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, यातायात और पार्कों जैसी
- मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
- इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
- शहरों के विकास में महापौर, सभापति, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
- उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित पार्षदों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर राज्य सरकार
- और स्थानीय निकायों के समन्वित प्रयासों से शहरों में विकास को नई गति दी जाएगी।
स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार होगा विकास रोडमैप
- राज्य सरकार का जोर प्रत्येक शहर की स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर है।
- इसके तहत संबंधित नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं
- और आवश्यकताओं की पहचान कर 100 दिनों के लिए प्राथमिकता आधारित कार्ययोजना तैयार करनी होगी।
- इससे शहरों में सड़क, सफाई, पानी, रोशनी, यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक
- कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की।
- इस दौरान उन्होंने आगामी संवाद कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
- बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
- वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास
- एवं आवासन आलोक गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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Edited by – Krishika Agarwal
