नई दिल्ली/जयपुर, अक्टूबर 2026। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM-KISAN को लेकर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अब किसानों को सालाना ₹6,000 की जगह ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कुछ संदेशों में अतिरिक्त ₹4,000 की किस्त मिलने का भी दावा किया जा रहा है।
लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है? क्या PM-KISAN की राशि वास्तव में बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है? आइए जानते हैं वायरल दावे का पूरा फैक्ट चेक।

दावा क्या किया जा रहा है?
- सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने PM-KISAN के
- तहत किसानों को मिलने वाली वार्षिक सहायता को बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया है।
- इसके अलावा कुछ संदेशों में किसानों को अतिरिक्त ₹4,000 की किस्त मिलने की बात भी कही जा रही है।
Fact Check: क्या PM-KISAN की राशि ₹10,000 हो गई है?
फिलहाल नहीं।
- उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार PM-KISAN के तहत किसानों को अभी सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है।
- यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है और प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है।
- इसलिए ₹10,000 सालाना मिलने का दावा फिलहाल आधिकारिक रूप से लागू योजना नहीं है।
फिर ₹10,000 की बात कहां से आई?
- ₹10,000 की राशि बढ़ाने का विचार या प्रस्ताव चर्चा में होने की खबरें सामने आई हैं।
- लेकिन किसी प्रस्ताव या सुझाव को सरकारी निर्णय नहीं माना जा सकता।
- जब तक केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना या स्पष्ट घोषणा नहीं होती,
- किसानों को ₹10,000 सालाना राशि को निश्चित लाभ मानकर नहीं चलना चाहिए।
₹4,000 की अतिरिक्त किस्त का दावा भी गलत
- सोशल मीडिया पर PM-KISAN के तहत अतिरिक्त ₹4,000 मिलने से संबंधित दावे भी सामने आए हैं।
- उपलब्ध फैक्ट-चेक जानकारी के अनुसार ऐसी कोई अतिरिक्त ₹4,000 की विशेष किस्त आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है।
- इसलिए किसानों को इस तरह के मैसेज को बिना पुष्टि के आगे शेयर करने से बचना चाहिए।
फिलहाल किसानों को कितनी राशि मिलती है?
PM-KISAN के तहत वर्तमान व्यवस्था के अनुसार:
| जानकारी | वर्तमान स्थिति |
|---|---|
| सालाना सहायता | ₹6,000 |
| किस्तों की संख्या | 3 |
| प्रत्येक किस्त | ₹2,000 |
| भुगतान का तरीका | DBT |
| ₹10,000 सालाना | अभी आधिकारिक रूप से लागू नहीं |
| अतिरिक्त ₹4,000 किस्त | आधिकारिक घोषणा नहीं |
किसानों को क्या करना चाहिए?
- किसानों को PM-KISAN से संबंधित किसी भी वायरल मैसेज पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए।
- विशेष रूप से किसानों को अपने e-KYC, बैंक खाते और भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी सही रखने की सलाह दी जाती है,
- क्योंकि इनसे जुड़े सत्यापन का भुगतान प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।
- किसी भी नई किस्त, राशि में बदलाव या नई घोषणा की जानकारी के लिए PM-KISAN के आधिकारिक पोर्टल
- और केंद्र सरकार की आधिकारिक सूचनाओं को प्राथमिकता देना बेहतर है।
राजस्थान के किसानों के लिए भी जरूरी जानकारी
- राजस्थान में भी किसानों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ मिलता है।
- राजस्थान सरकार के 2026-27 आर्थिक समीक्षा दस्तावेज के अनुसार राज्य में PM-KISAN सहित किसान-केंद्रित कई
- योजनाओं के तहत सहायता और लाभ दिए जा रहे हैं।
- राज्य में कृषि क्षेत्र से जुड़ी डिजिटल सेवाओं को भी बढ़ाया जा रहा है।
- हालिया सरकारी जानकारी के अनुसार राजस्थान ने 90.19 लाख किसान आईडी के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया है
- और किसान आईडी को भूमि रिकॉर्ड तथा अन्य कृषि सेवाओं से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है।
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Edited by – Riddhima


