गांव मंच, जयपुर, 4 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत-विकसित राजस्थान’ के विजन को धरातल पर साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने रेखांकित किया कि राजस्थान की युवा और महिला शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में संबल सखी और माय भारत वॉलिंटियर्स सरकार तथा आमजन के बीच एक मजबूत व महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री बुधवार शाम को मुख्यमंत्री निवास (CMR) पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में संबल सखी एवं माय भारत (MY Bharat) वॉलिंटियर्स से संवाद कर रहे थे। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से आह्वान किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल सेवाओं, ई-गवर्नेंस और तकनीक आधारित सुविधाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।
रोजगार और राइजिंग राजस्थान: युवाओं को सशक्त बनाने के प्रयास
रोजगार और युवा विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और भावी योजनाओं को साझा किया:
- 4 लाख सरकारी नौकरियों का संकल्प: प्रदेश के युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे के तहत अब तक सवा लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।
- राइजिंग राजस्थान का असर: निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ में हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (MoU) में से 9 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते धरातल पर उतर चुके हैं।
- एग्रो-प्रोसेसिंग को बढ़ावा: मुख्यमंत्री ने युवाओं से केवल नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि रोजगार प्रदाता (Job Provider) बनने की अपील की। उन्होंने कृषि पैदावार की विविधता को देखते हुए युवाओं से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने को कहा।
महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और डेयरी क्षेत्र में बड़े कदम
| क्षेत्र / वर्ग | सरकार की प्रमुख कल्याणकारी नीतियां एवं ऐतिहासिक पहल |
| महिला एवं बेटियां | बेटियों को स्कूटी देने के साथ अब सीधे बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर का प्रावधान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम और उज्ज्वला व पीएम आवास से सुरक्षा। |
| किसान सम्मान | केंद्र की ₹6,000 की किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार दे रही है ₹3,000 की अतिरिक्त टॉप-अप निधि। गेहूं की MSP पर ₹150 का अतिरिक्त बोनस। |
| पशुपालक एवं डेयरी | दुग्ध संकलन और प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता का विस्तार। पशुपालकों को संबल देने के लिए प्रति लीटर ₹5 का विशेष अनुदान। |
जल और ऊर्जा सुरक्षा का ऐतिहासिक रोडमैप
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य के विकास के लिए पानी और बिजली प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए सरकार ने दीर्घकालिक नीतियां बनाई हैं:
- जल उपलब्धता (राम जल सेतु): प्रदेश में पानी की किल्लत दूर करने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना का विस्तार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) व गंग नहर का सुदृढ़ीकरण और माही बांध परियोजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी है।
- 2027 तक दिन में बिजली: ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अब तक राज्य के 26 जिलों में किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2027 तक इसे पूरे प्रदेश में शत-प्रतिशत लागू करने का लक्ष्य है।
‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘पंच गौरव’ नीति
“हमारी सरकार गांवों और शहरी वार्डों के समग्र विकास के लिए एक विशेष रोडमैप तैयार कर रही है। इसमें ‘वोकल फॉर लोकल’ के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों को प्रमोट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ‘पंच गौरव’ नीति के तहत प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट खेल, एक वनस्पति, एक स्थानीय कृषि उपज, एक प्रमुख पर्यटन स्थल और एक उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।”
— मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री ने नशामुक्त राजस्थान के संकल्प को दोहराते हुए इसके खिलाफ चलाए जा रहे जनजागरण अभियानों में महिलाओं की भूमिका को बेहद अहम बताया। साथ ही, उन्होंने वर्तमान में चल रहे ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’ और व्यापक स्तर पर किए जा रहे पौधारोपण कार्यक्रमों में भी वॉलिंटियर्स से श्रमदान करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान राज्य भर से आए युवाओं और संबल सखियों ने जनकल्याणकारी नीतियों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
- युवाओं के लिए डिजिटल प्रोफाइलिंग, राष्ट्रीय वॉलिंटियरशिप अवसरों और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल माय भारत (MY Bharat) पर विजिट करें।
- राजस्थान में निवेश के अवसरों, औद्योगिक नीतियों और राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू की अद्यतन स्थिति जानने के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP), राजस्थान के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं।
राजस्थान में पंचायतों, ग्राम सभाओं और ग्रामीण योजनाओं से जुड़ी ताज़ा खबरें गाँव मंच के नीति पथ सेक्शन में भी उपलब्ध हैं।
नोट:- यह विचार लेखक पत्रकार अंकित तिवारी Ankit Tiwari के है।
