जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज उन्नति की 9वीं बैठक में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में करीब 15 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव, गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान विकास योजनाओं के केंद्र में हैं। उन्होंने सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पानी और बिजली से जुड़े कामों में लापरवाही नहीं बरतने को कहा। परियोजनाओं में देरी होने पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए गए।
अटल प्रगति पथ से गांवों की कनेक्टिविटी पर जोर
- बैठक में 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथों की समीक्षा हुई।
- मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 के शेष कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
- वर्ष 2026-27 के पहले चरण के कार्य नवंबर 2026 तक पूरे करने को कहा गया।
- दूसरे चरण के काम भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए।
स्कूलों के विकास पर ₹12,500 करोड़ का निवेश
- राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर करीब 12,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- सभी 41 जिलों के 65,308 सरकारी विद्यालयों का तकनीकी सर्वे पूरा हो चुका है।
- सर्वे में 3,587 जर्जर स्कूल भवन चिन्हित हुए हैं। करीब 71,078 कक्षा-कक्षों में भी सुधार की जरूरत सामने आई है।
- पिछले दो वर्षों में 3,364 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन पर 1,220 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।
- करीब 2,500 करोड़ रुपये के 5 हजार कार्य प्रगतिरत हैं। वहीं, 652 नए स्कूल भवनों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।
पंचायत मुख्यालयों पर बनेंगे अटल ज्ञान केंद्र
- ग्रामीण युवाओं और आमजन के लिए अटल ज्ञान केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
- पहले चरण में 2,052 केंद्र स्वीकृत हैं। इनमें 628 केंद्र पूरे हो चुके हैं।
- दूसरे चरण में 3 हजार केंद्र बनाए जाने हैं। इनमें 1 हजार केंद्रों की स्वीकृति जारी हो चुकी है।
- इन केंद्रों में पुस्तकालय और ई-लाइब्रेरी की सुविधा होगी। ई-मित्र और ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अध्ययन सुविधा भी मिलेगी।
2029 तक सभी पात्र परिवारों को पक्का आवास
- मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की भी समीक्षा की।
- उन्होंने वर्ष 2029 तक सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा।
- दिसंबर 2026 तक प्रगतिरत आवास पूरे करने के निर्देश दिए गए।
ग्रामीण क्षेत्रों में 8.97 लाख शिकायतें मिलीं
- ग्रामीण क्षेत्रों से 1 जनवरी से 21 सितंबर 2026 तक 8,97,808 शिकायतें प्राप्त हुईं।
- इनमें से 8,68,425 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।
- सरकार के अनुसार 3.27 प्रतिशत शिकायतें लंबित हैं।
- पेयजल, जलभराव और सड़क से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में बनेंगे RIT
- बैठक में तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
- यानी RIT के रूप में विकसित करने की योजना की समीक्षा हुई।
- ये संस्थान भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में प्रस्तावित हैं।
- इनके लिए विधानसभा में विधेयक पेश करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए।
- तीनों RIT की स्थापना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है।
चिकित्सा सुविधाओं के लिए छह नए ट्रोमा सेंटर
- प्रदेश में छह नए ट्रोमा सेंटरों के निर्माण की भी समीक्षा हुई।
- कोलाना और दलोत के कार्य 31 मार्च 2027 तक पूरे करने के निर्देश दिए गए।
- देसूरी ट्रोमा सेंटर का काम मार्च 2028 तक पूरा करने को कहा गया।
- RUHS जयपुर में ट्रोमा सेंटर अपग्रेडेशन का काम मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।
स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर आएंगी 10 योजनाएं
- मुख्यमंत्री ने स्मार्ट योजना की भी समीक्षा की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार छात्रवृत्ति,
- स्वयं सहायता समूह ऋण और लाडो प्रोत्साहन योजना सहित 10 योजनाओं
- को 10 दिसंबर तक स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर लाने के निर्देश दिए गए।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को राहत पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
- उन्होंने सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को योजनाओं की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।
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Edited by – Riddhima
