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राजस्थान सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण बजट मंजूरी: 882 करोड़ स्वीकृत

गावं मंच जयपुर, 2 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने और बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों में 137 सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण (Road Strengthening) कार्यों के लिए ₹882.54 करोड़ की भारी-भरकम वित्तीय सहमति प्रदान की है। सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा इन स्वीकृत सड़कों के निर्माण के लिए जल्द ही निविदा (Tenders) प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री के इस फैसले से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे न केवल आमजन का सफर आसान होगा बल्कि स्थानीय स्तर पर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

इन 29 जिलों में चमकेगा सड़कों का नेटवर्क

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार बजट घोषणाओं को समय रहते धरातल पर उतारने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित निर्णय प्रक्रिया के साथ कार्य किया जा रहा है। इस नवीनतम वित्तीय मंजूरी से राजस्थान के निम्नलिखित 29 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा:

  • मारवाड़ एवं सीमावर्ती क्षेत्र: फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर और नागौर।
  • शेखावाटी एवं अरावली क्षेत्र: सीकर, झुंझुनूं, चूरू, ब्यावर और डीडवाना-कुचामन।
  • पूर्वी एवं ढूंढाड़ क्षेत्र: जयपुर, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, भरतपुर, धौलपुर और करौली।
  • हाड़ौती एवं वागड़ क्षेत्र: बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर।
  • उत्तरी राजस्थान: हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर।

इन सभी जिलों में कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण से आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा, जो प्रदेश की विकास यात्रा को नए आयाम देगा।

राजस्थान सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण बजट मंजूरी के बाद प्रदेश में बनने वाले नए डामर और कंक्रीट राज्य राजमार्ग का निर्माण कार्य

समयबद्ध क्रियान्वयन और पारदर्शिता पर जोर

“मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्पष्ट विजन है कि बजट की प्रत्येक घोषणा महज कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि तय समय सीमा के भीतर पूरी हो ताकि उसका सीधा लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। यह ₹882.54 करोड़ की वित्तीय सहमति सरकार के ‘सुशासन और विकास’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और मजबूत कदम है।” — मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, राजस्थान

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, सड़कों के इन 137 प्रोजेक्ट्स की निविदा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता (Quality Control) की कड़ाई से मॉनिटरिंग की जाएगी।

  • राजस्थान में स्वीकृत नए राज्य राजमार्गों (State Highways), जिला सड़कों के टेंडर नोटिफिकेशन और निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट देखने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD), राजस्थान सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल पर विजिट करें।
  • राजस्थान सरकार के वार्षिक बजट, वित्तीय घोषणाओं की कॉपी और विभागवार बजटीय आवंटन की प्रामाणिक जानकारी के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

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नोट:- यह विचार लेखक पत्रकार अंकित तिवारी Ankit Tiwari के है।

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