गांव मंच, जयपुर 8 जून 2026। राजस्थान सरकार औद्योगिक विकास को गति दे रही है। राज्य में निवेश को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास तेज हो गया है।
सरकार ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रीको (RIICO) को जमीन सौंपी गई है। सरकार इसके लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है।
रीको (RIICO) के भूमि आवंटन के मुख्य आंकड़े
राज्य सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। भूमि आवंटन की मुख्य प्रगति निम्नलिखित है:
- कुल आवंटित भूमि: रीको को अब तक 5160 हेक्टेयर जमीन दी गई है।
- औद्योगिक क्षेत्र की रफ्तार: औसतन हर 17 दिन में एक नया क्षेत्र खोला गया।
- भूखंडों का आवंटन: रीको द्वारा प्रतिदिन औसतन 6 भूखंड आवंटित किए गए।
- वर्ष 2025-26 का रिकॉर्ड: अकेले इस साल 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए।
राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी-2026
सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई है। इसकी मुख्य बातें नीचे तालिका में दी गई हैं:
| नीति का नाम | मुख्य उद्देश्य और कार्यप्रणाली |
| प्रमोशन पॉलिसी-2026 | निजी क्षेत्र के सहयोग से नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करना। |
| निवेश को प्रोत्साहन | निजी विकासकर्ताओं को बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए बढ़ावा देना। |
| गतिविधियों में तेजी | नए क्लस्टर बनाकर स्थानीय और विदेशी निवेश आकर्षित करना। |
रोजगार और उद्योगों के विस्तार पर विशेष ध्यान
“इस सफल भूमि आवंटन से राज्य में उद्योगों का तेजी से विस्तार होगा। छोटे और बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए अब जमीन की कमी नहीं होगी। यह कदम राजस्थान की डबल इंजन सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
— उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रिपोर्ट
निजी भागीदारी से बनने वाले ये पार्क अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे।
इनमें बिजली, पानी और सड़कों का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।
इससे स्थानीय युवाओं को उनके गृह जिले में ही रोजगार मिल सकेगा।
- राजस्थान में रीको के नए भूखंडों की नीलामी, आवेदन प्रक्रिया और औद्योगिक क्षेत्रों के नक्शे देखने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) के आधिकारिक वेब पोर्टल पर विजिट करें।
- राज्य की नई औद्योगिक नीतियों, निवेश प्रस्तावों और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की जानकारी के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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नोट:- यह विचार लेखक पत्रकार अंकित तिवारी Ankit Tiwari के है।
