गांव मंच, जयपुर। केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल FY27 बढ़कर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। हाल ही में विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की गई है। इसी वजह से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस कदम से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद भी बढ़ी है।
क्या होता है खाद्य सब्सिडी बिल?
खाद्य सब्सिडी वह राशि होती है जो सरकार किसानों से अनाज खरीदने, उसे संग्रहित करने और फिर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक कम कीमत पर पहुंचाने के लिए खर्च करती है। इसके तहत गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों की खरीद MSP पर की जाती है।
इसके बाद इन खाद्यान्नों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए जब खरीद लागत बढ़ती है, तो खाद्य सब्सिडी पर होने वाला खर्च भी बढ़ जाता है।
MSP बढ़ोतरी से क्यों बढ़ेगा खर्च?
हाल ही में सरकार द्वारा कई खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों को अधिक कीमत मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर सरकार को अनाज खरीदने के लिए पहले से अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, यही वजह है कि खाद्य सब्सिडी बिल FY27 बजट अनुमान से ऊपर जा सकता है। वर्तमान में FY27 के लिए खाद्य सब्सिडी का बजट लगभग 2.28 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। हालांकि, बढ़ी हुई खरीद लागत के कारण यह आंकड़ा 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
किसानों को क्या होगा फायदा?
MSP में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सरकारी खरीद मजबूत रहने से किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव की चिंता भी कम होगी।
यही कारण है कि किसान संगठनों द्वारा लंबे समय से MSP में वृद्धि की मांग की जाती रही है।
सरकार के सामने बढ़ेगी चुनौती
बढ़ता खाद्य सब्सिडी बिल FY27 सरकारी खर्च को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, इससे किसानों को राहत मिलेगी और गरीब परिवारों को सस्ता राशन मिलता रहेगा। इसलिए सरकार को किसानों के हित और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाना होगा।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बढ़ती सब्सिडी लागत को किस प्रकार संभालती है और साथ ही किसानों तथा उपभोक्ताओं को राहत भी प्रदान करती है।
Food Corporation of India (FCI)
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)
