गाँव मंच डेस्क, जयपुर, 25 अगस्त। जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है। मामला पीआरएन दक्षिण जोन 18 और 19 से जुड़ा है। यहां 429 दुकानों और मकानों का मामला सामने आया है। संबंधित स्वामियों को न्यायालय की ओर से नोटिस दिए गए हैं।
सरकारी और सड़क भूमि पर निर्माण का मामला
- जविप्रा ने न्यायालय में अतिरिक्त शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसमें 429 दुकानों और मकानों की सूची शामिल है।
- शपथ-पत्र में निर्माणों को सरकारी भूमि से जुड़ा बताया गया। कुछ निर्माण सड़क भूमि पर भी बताए गए हैं।
- प्राधिकरण के अनुसार, संबंधित लोगों को पहले नोटिस दिए गए थे।
अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण
- उच्च न्यायालय ने मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यायालय ने कई निर्माणों का उल्लेख किया है।
- ये निर्माण सरकारी भूमि और सड़क पर बताए गए हैं। आदेश में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
- उनसे पूछा गया है कि निर्माण कैसे होने दिए गए। इसमें प्रवर्तन अधिकारी और उपायुक्त शामिल हैं।
429 स्वामियों को न्यायालय का नोटिस
न्यायालय ने 429 संबंधित स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। कुछ मकानों और दुकानों के नाम सूची में नहीं थे। इस संबंध में आवश्यक विवरण मांगा गया है। जविप्रा के अधिवक्ता को यह जानकारी देने को कहा गया है।
Edited by- Riddhima
