गांव मंच डेस्क, जयपुर
राजस्थान सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने योजना में किसी भी तरह की अनियमितता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। इसी नीति के तहत पिछले तीन महीनों में 51 संबद्ध अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया है। वहीं, बीते एक महीने में 24 अस्पतालों पर करीब 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरजीएचएस में जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकार का फोकस
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसार ने कहा कि आरजीएचएस में वित्तीय अनियमितता,
- भ्रष्टाचार और फर्जी क्लेम किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- सरकार का उद्देश्य योजना के लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है।
- इसके लिए निगरानी और ऑडिट व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है।
ऑडिट के बाद 24 अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई
- प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि सरकार
- की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चिकित्सा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है।
- ऑडिट के आधार पर पिछले एक महीने में 24 संबद्ध अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
- इन अस्पतालों पर करीब 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- उन्होंने बताया कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल ने प्रत्येक मामले की विस्तृत सुनवाई की।
- उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और अभिलेखों की गहन जांच के बाद यह निर्णय लिया गया।
जांच में सामने आईं कई गंभीर अनियमितताएं
- ऑडिट के दौरान कई गंभीर वित्तीय और प्रक्रियागत गड़बड़ियां सामने आईं।
- इनमें दस्तावेजों की डुप्लीकेसी, आवश्यकता से अधिक जांच कराना और अधिक भुगतान के लिए गलत क्लेम प्रस्तुत करना शामिल है।
- इसके अलावा एक ही पैकेज में शामिल सेवाओं को अलग-अलग दिखाकर भुगतान लेने का प्रयास भी पाया गया।
- जांच में यह भी सामने आया कि कई मामलों में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
- कुछ अस्पतालों ने ओपीडी मरीजों को अनुचित तरीके से आईपीडी में बदलकर क्लेम प्रस्तुत किए।
- इन अनियमितताओं के कारण योजना पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। इसके बाद नियमानुसार रिकवरी और जुर्माने की कार्रवाई की गई।
इन अस्पतालों पर हुई कार्रवाई
रिकवरी की कार्रवाई के दायरे में पारस जेके हॉस्पिटल (उदयपुर), जील हॉस्पिटल (डूंगरपुर), मार्बल सिटी हॉस्पिटल (अजमेर), मणिपाल हॉस्पिटल (जयपुर), सोनी हॉस्पिटल (जयपुर) और इंडस हॉस्पिटल (जयपुर) सहित कुल 24 अस्पताल शामिल हैं।
ऑडिट प्रणाली होगी और अधिक मजबूत
- राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने कहा कि योजना में पारदर्शिता,
- वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- सरकार का लक्ष्य है कि राजकोष की हर राशि पात्र लाभार्थियों के हित में खर्च हो।
- इसके लिए ऑडिट प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि भविष्य में भी फर्जी बिलिंग, अनियमित क्लेम और वित्तीय गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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Edited by – Riddhima
