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New Noida जमीन मुआवजा: किसानों को ₹4300 प्रति मीटर का बड़ा फायदा

गांव मंच डेस्क जयपुर, 15 अप्रैल New Noida जमीन मुआवजा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने मुआवजा दर बढ़ाकर ₹4300 प्रति वर्ग मीटर कर दी है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कंपनसेशन रेट बढाकर 4300 रुपये पैर स्क्वायर मीटर कर दिया है। इस डिसिशन से लैंड एक्वीजीशन प्रोसेस फ़ास्ट होने की उम्मीद है , क्यों की फार्मर्स को अब पहले से ज़्यादा फेयर पेमेंट मिलेगा। ऑफिशल्स के अकॉर्डिंग , ये रेट अब YEIDA के इक्वल कर दिया गया है ।

Compensation Rate बढ़ने से Farmers को डायरेक्टफायदा मिलेगा !

Noida Authority का मानना है की रिवाइज्ड रेट से फार्मर्स को अपनी ज़मीन का बेटर वैल्यू मिलेगा। पिछले लगभग 10 साल से ज़मीन रेट्स में कोई मेजर इनक्रीस नहीं हुआ था।
इस वजह से कई फार्मर्स अपनीज़मीन देने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। अब कंपनसेशन इनक्रीस होने से एग्रीमेंट बेस्ड परचेस को प्रमोट किया जाएगा।

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Project Area में 80 विल्लगेस कवर होने की प्लानिंग !

  • New Noida प्रोजेक्ट को ग्रेटर Noida और Bulandshahr के आस पास के एरिया में डेवेलोप किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक , ये प्रोजेक्ट अराउंड 80 गाओं में phase-wise कम्पलीट होगा
  • ये रीजन Dadri-Noida-Ghaziabad Investment जोन के अंडर आएगा , जिससे मॉडर्न प्लांड सिटी की तरह डेवेलोप करने का प्लान है। Authorities का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्ट्रांग बनाना है।

Land Acquisition जल्दी स्टार्ट होने वाली है।

  • Officials ने कन्फर्म किया है की लैंड एक्वीजीशन प्रोसेस म्यूच्यूअल कंसेंट के बेसिस पर ही आगे बढ़ेगा।
  • Authority फार्मर्स को कन्विंस करने के लिए मीटिंग्स और डिसकशंस ओर्गनइजे करने की प्लानिंग कर रही है।
  • Compensation रेट बढ़ने के बाद फार्मर्स का रिस्पांस पॉजिटिव रहने के चान्सेस ज़्यादा दिख रहे है।
  • Experts का मानना है की इस डिसिशन से New Noida प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट फ़ास्ट ट्रैक पर आ सकता है

Development से Employment और Growth के चान्सेस बढ़ सकते है।

  • New Noida प्रोजेक्ट से एरिया में रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का स्कोप बढ़ सकता। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोकल एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस ओप्पोर्तुनिटीज़ पर भी पड़ेगा।
  • Framers को बेटर कंपनसेशन मिलने से उनका फाइनेंसियल स्टेटस इम्प्रूव हो सकता है। ओवरआल , अथॉरिटी का ये डिसिशन प्रोजेक्ट और लोकल पीपल दोनों के लिए बेनेफिशियल माना जा रहा है।

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-Vishakha Mehra , Journalist

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