गावं मंच जयपुर, 21 मई । मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) की 9वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकार से समृद्धि योजना राजस्थान के अंतर्गत संचालित विभिन्न लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सहकारी सेक्टर को मजबूत करने के लिए कृषि, डेयरी और सहकारिता विभाग के बीच आपसी समन्वय को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
गोदाम निर्माण और अन्न भंडारण सरकार की प्राथमिकता
मुख्य सचिव ने बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया कि ‘विश्व की वृहत् अन्न भंडारण योजना’ के तहत गांवों में गोदामों का निर्माण और उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके अलावा बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए:
- सब्सिडी का सीधा ट्रांसफर: मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी को अब सहकारी बैंक खातों के माध्यम से सीधे ट्रांसफर (DBT) करने पर विचार किया जा रहा है।
- नाबार्ड स्तर पर विशेषज्ञ समिति: प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति और व्यवहार्यता का सही आकलन करने के लिए नाबार्ड (NABARD) के स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए।
- फिनटेक से सुधार: सहकारी बैंकों की बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल पैठ को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (FinTech) का उपयोग करने को कहा गया।
इन क्षेत्रों में देश का ‘अग्रणी राज्य’ बना राजस्थान
सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण (Presentation) के माध्यम से विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि राजस्थान कई राष्ट्रीय मानकों पर देश में शीर्ष स्थान पर है:
- ई-ट्रांजैक्शन में प्रथम: करीब 9.60 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़ों के साथ ई-ट्रांजैक्शन के मामले में राजस्थान पूरे देश में पहले पायदान पर है।
- BBSSL सदस्यता: भारतीय राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (BBSSL) की सदस्यता दिलाने में भी राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर काबिज है।
- पैक्स कंप्यूटराइजेशन: पैक्स (PAX) को ‘गो-लाइव’ करने में राजस्थान देश में दूसरे और ई-पैक्स की संख्या में तीसरे स्थान पर है। अब तक 6,526 पैक्स को पूरी तरह डिजिटल किया जा चुका है।
जयपुर में ‘सहकार वन’ और ‘भारत टैक्सी’ की तैयारी
शासन सचिव ने अवगत कराया कि ‘सहकारिता में सहकार’ पहल के तहत भारत सरकार द्वारा राजस्थान को देश के चार फोकस स्टेट्स में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत डेयरी समितियों को बैंक मित्र नियुक्त कर माइक्रो एटीएम बांटे जा रहे हैं। इसके साथ ही, राजधानी जयपुर में ‘सहकार वन’ विकसित करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और जून के पहले सप्ताह में भारत टैक्सी सेवा का आगाज भी प्रस्तावित है।
इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव (कृषि) मंजू राजपाल, प्रमुख शासन सचिव (पशुपालन) विकास सीतारामजी भाले, राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक आर. रवि बाबू सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे।
- राजस्थान में सहकारिता आंदोलन, नवीन पैक्स (PACS) के गठन और कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट की प्रगति देखने के लिए सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड द्वारा जारी की जाने वाली नई वित्तीय गाइडलाइंस को पढ़ने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
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नोट:- यह विचार लेखक पत्रकार अंकित तिवारी Ankit Tiwari के है।
