गांव मंच डेस्क, जयपुर, 24 अगस्त 2026। राजस्थान की महत्वाकांक्षी यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के लिए आवश्यक हाइड्रोलॉजी एवं अंतरराज्यीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। इससे अब डीपीआर के अनुमोदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता आसान हुआ है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को यमुना जल परियोजना की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना से जुड़े विभिन्न कार्यों और आगामी प्रक्रिया की जानकारी ली गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाइड्रोलॉजी एवं अंतरराज्यीय स्वीकृतियों का जारी होना राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे परियोजना के निर्माण कार्यों को गति मिलने के साथ प्रदेश में यमुना जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
21 अगस्त को डीपीआर की हुई विस्तृत समीक्षा
- बैठक में बताया गया कि 21 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय जल आयोग में यमुना
- जल परियोजना की डीपीआर की विस्तृत समीक्षा की गई।
- मुख्यमंत्री ने परियोजना के कंसल्टेंट नेबकॉन के विशेषज्ञों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को लगातार
- समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीपीआर के अनुमोदन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
धनोटी जलाशय की निविदा जारी
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन अभय कुमार ने बैठक में परियोजना से संबंधित निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी।
- उन्होंने बताया कि हॉसियावास, चूरू में प्रस्तावित तीन जलाशयों में से धनोटी जलाशय की
- निविदा जारी की जा चुकी है। इसकी तकनीकी निविदा 27 अगस्त 2026 को खोली जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए।
जल्द होगा एसपीवी का गठन
- बैठक में मुख्यमंत्री ने 29 जून 2026 को हुए एमओए के अनुसार परियोजना के लिए विशेष प्रयोजन इकाई
- यानी SPV के गठन की प्रक्रिया को भी गति देने के निर्देश दिए।
- उन्होंने संबंधित अधिकारियों से एसपीवी गठन का प्रस्ताव जल्द प्रस्तुत करने को कहा,
- ताकि परियोजना से जुड़े आगामी कार्यों को निर्धारित समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ाया जा सके।
राजस्थान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यमुना जल परियोजना?
- यमुना जल परियोजना राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण जल संसाधन परियोजना है।
- परियोजना के क्रियान्वयन से प्रदेश में यमुना जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ेगा।
- हाइड्रोलॉजी और अंतरराज्यीय स्वीकृतियों के बाद अब डीपीआर अनुमोदन, जलाशय निर्माण
- और एसपीवी गठन जैसी प्रक्रियाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
- राज्य सरकार के अनुसार, परियोजना से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।
- आने वाले समय में डीपीआर अनुमोदन और अन्य प्रक्रियाओं की प्रगति इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगी।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
- समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा सहित
- जल संसाधन विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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Edited by – Riddhima
