गाँव मंच डेस्क, राजस्थान में कृषि और पशुपालन को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। ग्राम विकास संकल्प पत्र में किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सिंचाई, बिजली और कृषि तकनीक पर विशेष ध्यान है।
किसानों को मिलेगा आर्थिक संबल
राज्य सरकार 5 लाख अतिरिक्त पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर रही है। इससे पशुपालकों को चारा, देखभाल और डेयरी खर्चों के लिए ऋण मिलेगा। किसानों के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बोनस सहित ₹2,700 प्रति क्विंटल तय किया गया है। ज्वार और बाजरे की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य है।
सिंचाई और बिजली पर विशेष ध्यान
खेती की लागत घटाने के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने पर जोर है। सरकार 5 लाख ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा, 2 लाख किसानों को पाइपलाइन के लिए सीधी सब्सिडी दी जाएगी।
बड़ी जल परियोजनाओं से मिलेगा लाभ
- राज्य सरकार पेयजल और सिंचाई की जरूरतें पूरी करने पर काम कर रही है।
- राम जल सेतु परियोजना के लिए ₹91,000 करोड़ का प्रावधान बताया गया है।
- इसके जरिए 17 जिलों में पेयजल और 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा देने का लक्ष्य है।
Edited by- Krishika Agarwal
