जयपुर, 17 अक्टूबर। राजस्थान में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) की प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के 14वें चरण में 203 औद्योगिक भूखंडों के लिए ई-लॉटरी आयोजित की गई। इन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल लगभग 91 एकड़ और अनुमानित मूल्य करीब 128 करोड़ रुपये है। इनके माध्यम से प्रदेश में 850 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 2,500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
रीको के अनुसार, 18 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन पर शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य निवेशकों को औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देना है।
रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना में निवेशकों ने दिखाई रुचि
प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के 14वें चरण में राजस्थान के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों की ओर से आवेदन प्राप्त हुए। कई क्षेत्रों में उपलब्ध भूखंडों की तुलना में अधिक आवेदन मिलने से औद्योगिक निवेश के प्रति रुचि सामने आई है। रीको औद्योगिक भूखंड ई-लॉटरी
प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्राप्त आवेदनों का विवरण इस प्रकार है:
- धुनवाला, भीलवाड़ा: 9 भूखंडों के लिए 25 आवेदन।
- बोरानाडा एक्सटेंशन, बोरानाडा: 5 भूखंडों के लिए 33 आवेदन।
- थौलाई, जयपुर: 15 भूखंडों के लिए 17 आवेदन।
- गोगेलाव, नागौर: 13 भूखंडों के लिए 16 आवेदन।
- श्रीनगर टोडारायसिंह, सवाई माधोपुर: 4 भूखंडों के लिए 18 आवेदन।
इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों ने भूखंडों के लिए आवेदन किया है। योजना के तहत आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जा रही है।
पारदर्शिता के लिए ई-लॉटरी से होगा भूखंड आवंटन
- रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के अंतर्गत राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य सरकार के
- साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने वाले निवेशकों को लाभ दिया जा रहा है।
- योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवेदनों की संख्या के आधार पर आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- यदि किसी औद्योगिक भूखंड के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त होता है, तो सीधे आवंटन का प्रावधान है।
- वहीं, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से भूखंड आवंटित किए जाते हैं।
- इस व्यवस्था का उद्देश्य निवेशकों को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराना
- और आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। रीको औद्योगिक भूखंड ई-लॉटरी
13 चरणों में 2,300 से अधिक औद्योगिक भूखंड आवंटित
- रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के पिछले 13 चरणों में अब तक 2,300 से अधिक औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है।
- इनके माध्यम से प्रदेश में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 46,000 से अधिक लोगों
- के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त होने की जानकारी दी गई है।
- योजना के 14वें चरण में भी औद्योगिक भूखंडों के आवंटन से प्रदेश में निवेश गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- इससे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और रोजगार के नए अवसर विकसित करने में मदद मिल सकती है।
राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने की पहल
- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना
- और निवेशकों को प्रोत्साहित करना है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
- औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के माध्यम से राज्य में नए उद्योगों की स्थापना, निवेश विस्तार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की संभावनाएं हैं।
- योजना के 14वें चरण में आवंटित किए जाने वाले भूखंडों से संबंधित निवेश
- और रोजगार के अनुमानित आंकड़े इसके संभावित आर्थिक प्रभाव को दर्शाते हैं।
गांवमंच डेस्क
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Edited by – Krishika Agarwal
