गांव मंच डेस्क, जयपुर। राजस्थान में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। रियल एस्टेट डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई राजस्थान ने राज्य सरकार द्वारा डीएलसी दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है। जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह फैसला आम नागरिकों के लिए घर खरीदना महंगा बना सकता है
डीएलसी दरें क्या होती हैं और विवाद क्यों बढ़ा?
- राजस्थान डीएलसी दरें वह न्यूनतम सरकारी मूल्य होती हैं, जिनके आधार पर संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क तय किए जाते हैं।
- क्रेडाई राजस्थान का कहना है कि सरकार लगातार इन दरों में बढ़ोतरी कर रही है और अब 40 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव सामने आया है।
घर खरीदारों पर कितना पड़ेगा असर?
- डेवलपर्स के अनुसार, डीएलसी दरें बढ़ने से सबसे पहले रजिस्ट्री की लागत बढ़ेगी। इससे घर खरीदने वाले लोगों को अधिक स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क चुकाना पड़ सकता है।
- इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी पर पहले अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका जताई गई है।
रियल एस्टेट बाजार और रोजगार पर चिंता
- क्रेडाई राजस्थान का कहना है कि बढ़ी हुई डीएलसी दरों का असर केवल खरीदारों तक सीमित नहीं रहेगा।
- निर्माण लागत बढ़ने से नए प्रोजेक्ट शुरू करने में कठिनाई आ सकती है और निवेश की गति भी धीमी पड़ सकती है।
क्रेडाई राजस्थान की प्रमुख मांगें
- संस्था ने सरकार से मांग की है कि डीएलसी दरों में किसी भी बदलाव से पहले वास्तविक बाजार मूल्यों का विस्तृत सर्वे कराया जाए।
- क्रेडाई ने यह भी सुझाव दिया है कि दूसरे और व्यावहारिक बनाया जाए, ताकि आम जनता और उद्योग दोनों को राहत मिल सके।
Edited by- Deepanshu Kaseera, Journalist
