गावं मंच डेस्क, जयपुर 02 मई | सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। Ravi Jain की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों को नियमों की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए गए।
बैठक में Autonomous Governance Department Rajasthan के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। साथ ही, Prateek Juikar और Arun Vyas सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश
बैठक में स्पष्ट कहा गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 की 100 प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित की जाए। बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया।
इसके साथ ही, रंग आधारित कचरा पात्र प्रणाली को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए गए। स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण को अनिवार्य बताया गया।
उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नियमों के उल्लंघन पर यूजर चार्ज और दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएं।
साथ ही, IEC गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया।
रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग होगी मजबूत
बैठक में कहा गया कि सभी कार्यों की फोटो सहित रिपोर्ट तय समय में भेजी जाए। इससे उच्च स्तर पर प्रगति की समीक्षा आसान होगी।
राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी सटीक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहती है।
स्वच्छ सर्वेक्षण में जनभागीदारी पर फोकस
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के साथ-साथ Swachh Survekshan 2025-26 में बेहतर प्रदर्शन के लिए नागरिक सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
विद्यालयों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया।
जनआंदोलन बनाने पर जोर
अधिकारियों से कहा गया कि स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन का रूप दिया जाए।
नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे।
अधिक जानकारी के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण की आधिकारिक वेबसाइट देखें:
https://swachhsurvekshan2025.gov.in
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नियम और दिशा-निर्देश यहां पढ़ें:
https://moef.gov.in/en/division/solid-waste-management
राजस्थान शहरी विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए विजिट करें:
https://urban.rajasthan.gov.in
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की पूरी जानकारी यहां उपलब्ध है:
https://sbmurban.org
राजस्थान में पंचायतों, ग्राम सभाओं और ग्रामीण योजनाओं से जुड़ी ताज़ा खबरें गाँव मंच के पंचायत सेक्शन में भी उपलब्ध हैं।
